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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की यह छात्रवृत्ति कक्षा 12 के बाद अधिसूचित शीर्ष संस्थानों में प्रवेश पाने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को पूरी ट्यूशन फीस और शैक्षणिक भत्ता देती है।
योजना का उद्देश्य कक्षा 12 के बाद अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना है। यह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संस्थानों में लागू है; नई छात्रवृत्ति केवल प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को मिलती है, संस्थान के 30% स्थान अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए आरक्षित हैं और परिवार के दो से अधिक भाई-बहन लाभ नहीं ले सकते। अगली कक्षा में पदोन्नति मिलने पर यह पाठ्यक्रम पूरा होने तक जारी रहती है।